ग्लासगो 2026 से कुश्ती बाहर: दो पासपोर्ट, एक मिट्टी, और वह मंच जो अब नहीं रहा

पेशावर के गुलबहार में मेरी मेज़ पर ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम पड़ा है — दस खेलों की एक सूची। एथलेटिक्स, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और 3x3 बास्केटबॉल। मैंने सूची दो बार गिनी। तीसरी बार उँगली से पढ़ी, क्योंकि उँगली जानती है कि आँख कभी-कभी वह दिखा देती है जो वह देखना चाहती है। कुश्ती उस सूची में नहीं है। उसी शाम गुजरांवाला से एक वॉइस नोट आया — वही पहलवान, जिसने 2026 में मुझे अपने अखाड़े की मिट्टी में खड़ा करके कहा था कि उसका बेटा डॉक्टर नहीं, पहलवान बनेगा, "क्योंकि कॉमनवेल्थ में पदक का रास्ता दिखता है।" इस बार उसका सवाल छोटा था: "भाई, सुना है ग्लासगो में कुश्ती नहीं है?" मैंने 'नहीं' टाइप किया और फ़ोन रख दिया। दो मिनट बाद उसने लिखा: "तो फिर अगला क्या?" उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था — न उस रात, न अगले तीन हफ़्ते में, जब मैंने यह पुष्टि करने के लिए इकतालीस फ़ोन कॉल किए कि सूची वाक़ई अंतिम है।

अप्रैल 2026 में गोल्ड कोस्ट के कैरारा स्पोर्ट्स एंड लीज़र सेंटर में उसी हफ़्ते दो पदक आए थे। भारत के बजरंग पुनिया ने 65 किलो फ़्रीस्टाइल में स्वर्ण जीता, और पाकिस्तान के मुहम्मद इनाम बट ने 86 किलो में। एक ही मैट, एक ही सप्ताह, दो झंडे, दो राष्ट्रगान। उस हॉल में सबसे तेज़ आवाज़ राष्ट्रगान नहीं थी — सबसे तेज़ आवाज़ दूसरा राष्ट्रगान था, जिसे एक ही छत के नीचे बजने की आदत नहीं थी। गोल्ड कोस्ट से निज़नी नोवगोरोद तक उस साल मैंने एक थीसिस और एक स्कार्फ पैक किया था, और थीसिस यही थी कि भारत के आठ ओलंपिक पदक किसी संघ की योजना नहीं, हरियाणा के एक पोस्टकोड की कहानी हैं। आज उस थीसिस में एक लाइन जोड़नी पड़ेगी: राष्ट्रमंडल खेल कुश्ती की वह अकेली बड़ी प्रतियोगिता थी जहाँ भारत और पाकिस्तान, दोनों के पहलवान को पदक तक पहुँचने के लिए जापान, ईरान, रूस, अमेरिका और अज़रबैजान की दीवार पार नहीं करनी पड़ती थी। वह दीवार अब भी खड़ी है। बस उसके सामने वाला दरवाज़ा, जो सिर्फ़ राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खुलता था, बंद हो गया है।

इस बंद होने की खबर को समझने के लिए पहले यह समझना ज़रूरी है कि ग्लासगो 2026 आख़िर कैसा आयोजन है। जुलाई 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने मेज़बानी से हाथ खींच लिए — लागत का अनुमान तीन गुना बढ़ गया था और राजनीतिक इच्छाशक्ति घट गई थी। अक्टूबर 2026 में स्कॉटलैंड ने ग्लासगो को एक नए, सिकुड़े मॉडल पर आगे बढ़ाया: दस खेल, चार स्थल, तीन हज़ार के आसपास एथलीट, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। यह आयोजन अब "सब कुछ" नहीं है, यह "जो बच सका" है। जिस सूची में बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश, टेबल टेनिस, शूटिंग और ट्रायथलॉन जगह नहीं पा सके, उसमें कुश्ती का बाहर रहना कोई साज़िश नहीं, अर्थशास्त्र है। स्कॉटिश कुश्ती समुदाय ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया, क्योंकि उनके लिए यह घरेलू मंच था। भारत और पाकिस्तान के लिए यह इससे बड़ा कुछ था — यह उनके सिस्टम की एकमात्र ऐसी खिड़की थी जो दो साल में एक बार खुलती थी और जिसका हिसाब सरकारी फ़ाइलों में दर्ज होता था।

कुश्ती इस आयोजन का पुराना हिस्सा है, 2026 के हैमिल्टन ब्रिटिश एम्पायर गेम्स से। यह वह खेल है जिसने उपमहाद्वीप को उस समय अंतरराष्ट्रीय मंच दिया जब क्रिकेट में हम अपने ही देश में खेल रहे थे। हेलसिंकी 2026 में कुश्ती वर्ग के खाशाबा दादासाहेब जाधव ने कांस्य जीता — स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। रोम 2026 में मुहम्मद बशीर ने फ़्रीस्टाइल में कांस्य जीता — पाकिस्तान का पहला और आज तक एकमात्र ओलंपिक कुश्ती पदक। दोनों पहलवान एक ही मिट्टी की संतान थे, जिनके बीच बाद में एक सरहद आ गई। आज के हिसाब से देखिए: भारत के झोले में आठ ओलंपिक कुश्ती पदक हैं, पाकिस्तान के झोले में एक — और वह भी तिरसठ साल पुराना। यह अंतर प्रतिभा का नहीं है। पंजाब की मिट्टी दोनों तरफ़ एक जैसी है, दांव-पेच का शब्दकोश एक ही है, धोबीपछाड़ और बैठक दोनों जगह उसी नाम से पुकारी जाती है। जो अलग है वह है प्रशासन — ट्रायल की तारीख़, वज़न कटौती का प्रोटोकॉल, कोच का वेतन, और पदक के बाद मिलने वाली नौकरी।

बर्मिंघम 2026 में भारत ने कुश्ती के बारह भार वर्गों में से बारह में पदक जीते — छह स्वर्ण, एक रजत, पाँच कांस्य। दो साल बाद पेरिस में भारत के छह पहलवान उतरे और पदक आया एक — अमन सहरावत का 57 किलो में कांस्य। बीच में पहलवान नहीं बदले, कोच नहीं बदले, फ़ंडिंग कम नहीं हुई। जो बदला वह ब्रैकेट था, और यही इस पूरी बहस का सबसे साफ़ आँकड़ा है: बारह में से बारह, और छह में से एक। राष्ट्रमंडल खेलों में 57 किलो का फ़ाइनल जीतने के लिए किसी इंग्लैंड या कनाडा के पहलवान को हराना पड़ता है। ओलंपिक या एशियाई कोटा में उसी वर्ग में जापान, ईरान, कज़ाख़िस्तान, किर्गीज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, कोरिया और चीन की क़तार खड़ी मिलती है। यह कुश्ती की कमज़ोरी नहीं, कुश्ती का भूगोल है — और उपमहाद्वीप इस भूगोल के सबसे कठिन कोने में बैठा है।

इस भूगोल में राष्ट्रमंडल खेल एक प्रकार का फ़ॉर्मेट-आर्बिट्राज था। एशियाई खेलों में कांस्य जीतने वाला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीत सकता था, और यह अंतर उसकी मेहनत का नहीं, उसके ब्रैकेट का फ़र्क़ था। पाकिस्तान के लिए यह फ़र्क़ जीवन-मृत्यु का था, क्योंकि एशियाई ब्रैकेट में उसके पास कोटा तक पहुँचने का कोई व्यवस्थित रास्ता कभी नहीं रहा। दिल्ली 2026 में मुहम्मद इनाम बट ने 84 किलो में स्वर्ण जीता। गोल्ड कोस्ट 2026 में उन्होंने 86 किलो में स्वर्ण जीता। दो संस्करण, दो स्वर्ण, एक पहलवान, एक परिवार। यही पाकिस्तानी कुश्ती की पूरी आधुनिक जीवनी है — एक आदमी जितना बड़ा नहीं था, उतना ही सिस्टम छोटा था। और अब उस एक आदमी के पास भी वह मंच नहीं बचा जिस पर वह दुनिया को दिख सके।

यहाँ एक चीज़ साफ़ कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत कम लिखा जाता है। उपमहाद्वीप में पहलवान का असली नियोक्ता संघ नहीं, सरकारी विभाग है। पाकिस्तान में वापडा, आर्मी, रेलवे, पीआईए और पुलिस की टीमें हैं; भारत में रेलवे, सर्विसेज़, राज्य पुलिस और अब एसएआई से मान्यता प्राप्त निजी अखाड़े। संघ ट्रायल कराता है, विभाग वेतन देता है। और विभाग का इनाम-नियम, उसकी नौकरी-पुस्तिका, उस पदक को गिनती में लेती है जिसका नाम उसके सर्कुलर में लिखा है। भारत के लगभग हर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान का असली नियोक्ता एक सरकारी विभाग रहा है। पाकिस्तान में उसी पुस्तिका में राष्ट्रमंडल खेल का नाम दर्ज था। उसे हटा दीजिए, और पहलवान की सीढ़ी से वह डंडा ग़ायब हो जाता है जिस पर पैर रखकर वह अगली सीढ़ी तक पहुँचता था। ओलंपिक का रास्ता उस डंडे की जगह कभी नहीं ले सका, क्योंकि ओलंपिक का रास्ता एशियाई क़तार से होकर जाता है और उस क़तार में पाकिस्तानी पहलवान के पास खड़े होने की जगह ही नहीं थी।

इसका असर पदक-तालिका में नहीं, आपूर्ति-श्रृंखला में दिखेगा। अखाड़े में बच्चा दस-बारह साल की उम्र में आता है, घी-दूध और सुबह चार बजे की कसरत से गुज़रता है, और उसके माता-पिता हर साल एक सवाल का जवाब ढूँढते हैं: इसका अंत कहाँ होगा? गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट के दंगल उस सवाल का जवाब नहीं देते, वे सिर्फ़ रोज़ी देते हैं। राष्ट्रमंडल खेल वह जवाब था जो एक ग़रीब परिवार की भाषा में समझ आता था — दूरदराज़ का एक मंच, जहाँ जापान नहीं आता, जहाँ दो जीत से पदक मिल जाता है, और जहाँ से लौटकर विभाग में नौकरी और इनाम पक्का होता है। वह जवाब चला गया। जब पदक का दरवाज़ा बंद होता है, तो अगली पीढ़ी के पहलवान नहीं मरते — अगली पीढ़ी के पहलवान पैदा होना बंद हो जाते हैं। यह गणित तीन से पाँच साल में दिखता है, और तब तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखता।

अब उस तरफ़ चलिए जहाँ शोर है। सात अगस्त 2026, पेरिस, महिला 50 किलो फ़्रीस्टाइल। विनेश फोगाट ने राउंड ऑफ़ सोलह में यूई सुसाकी को 3-2 से हराया — टोक्यो की चैंपियन, अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर अजेय मानी जाने वाली पहलवान। फ़ाइनल से कुछ घंटे पहले सुबह के वज़न में वह 50 किलो से 100 ग्राम भारी निकलीं। 100 ग्राम — एक घूँट पानी, एक गीला अंगोछा, एक गुच्छा बाल। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। फ़ाइनल उनके बिना लड़ा गया, सारा हिल्डब्रांट ने स्वर्ण जीता। आठ अगस्त 2026 को उन्होंने संन्यास की घोषणा की। साझा रजत के लिए उनकी अपील खेल पंचाट न्यायालय की एड-हॉक डिवीज़न ने 16 अगस्त 2026 को ख़ारिज कर दी — ध्यान रखिए, यह किसी ग़लत काम का फ़ैसला नहीं था, यह एक प्रविष्टि की अस्वीकृति थी। क़ानूनी भाषा में यही फ़र्क़ है, और इस फ़र्क़ को मिटाकर लिखी गई हर कहानी झूठ है।

लेकिन मेरे लिए 100 ग्राम की कहानी पदक की कहानी नहीं है। यह प्रशासन की कहानी है। कुश्ती में वह एकमात्र पल जब राज्य, संघ और शरीर एक ही कमरे में होते हैं, वह मैट नहीं, तराज़ू है। मैट पर पहलवान लड़ता है; तराज़ू पर उसका शरीर एक दस्तावेज़ बन जाता है, जिसे कोई अधिकारी पढ़ता है और फ़ैसला सुनाता है। नब्बे सेकंड में पहलवान का शरीर सार्वजनिक रिकॉर्ड बन जाता है, और वह रिकॉर्ड उसी प्रशासन के हाथ में होता है जो संघ चलाने में नाकाम रहा। विनेश का मामला इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने वह लड़ाई मैट पर जीती थी और तराज़ू पर हारी थीं। कुश्ती का सबसे बड़ा मुक़ाबला कभी मैट पर नहीं होता।

यह समझने के लिए 2026 की उस सर्द रात तक लौटना पड़ता है जब जंतर-मंतर पर पहलवान बैठे थे। 23 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ वह धरना एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ शिकायत से शुरू हुआ और एक संस्था के सवाल पर आकर रुका। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2026 को आरोप पत्र दायर किया। अदालत में आरोप तय हुए। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया है और मुकदमा अभी चल रहा है — यहाँ मैं हर शब्द सोचकर लिख रहा हूँ, क्योंकि इस मामले में "दोषी" और "आरोपी" के बीच का फ़ासला किसी भी हेडलाइन से बड़ा है। उसी दौर में संघ को निलंबित किया गया, अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने मान्यता रोकी, एक तदर्थ समिति बनी, दिसंबर 2026 में चुनाव हुए, और चुनाव के कुछ ही दिनों में नई कार्यकारिणी पर फिर सवाल उठे। जनवरी 2026 में कार्यालय पर क़ब्ज़े की घटना सार्वजनिक हुई। जो संस्था एक तराज़ू पर 100 ग्राम नहीं संभाल सकी, उससे यह उम्मीद करना कि वह वैश्विक कैलेंडर में हुई एक खिड़की के बंद होने पर नज़र रखेगी, बेईमानी है।

वह खिड़की बंद हुई और उसे किसी ने नहीं देखा। मैंने इकतालीस फ़ोन कॉल किए — दो आयोजकों को, एक राष्ट्रीय खेल परिषद के अधिकारी को, दो कोचों को, ग्लासगो के मीडिया डेस्क को, और कुछ पुराने साथियों को जो अब भी संघ की फ़ाइलें देखते हैं। जवाब में एक ईमेल आया, वह भी टेम्पलेट। फ़ोर्टी-वन फ़ोन कॉल्स के बाद मुझे खाली स्टेडियम समझ आया — स्टेडियम खाली नहीं था, उसमें बैठने वाले तय नहीं थे। पाकिस्तानी कुश्ती की सबसे बड़ी खबर यह है कि उसकी कोई खबर नहीं बनती, और यह अब शिकायत नहीं, एक संरचनात्मक तथ्य है। इस इलाक़े में कुश्ती का एकमात्र नियमित बीट हरियाणा के हिंदी न्यूज़रूम हैं, जो भारतीय पहलवानों को कवर करते हैं। लाहौर में उस बीट का कोई समकक्ष नहीं है। जिस खेल का कोई बीट नहीं, उस खेल के कैलेंडर से एक आयोजन ग़ायब हो जाए तो उसकी खबर कौन छापेगा?

यहीं पर मुझे अपनी ही पेशे की एक आदत से लड़ना पड़ता है। बर्मिंघम के बारह पदकों को हमने गहराई का सबूत मान लिया। टेलीविज़न ग्राफ़िक्स ने उसे ताक़त दिखाया, फ़ेडरेशन के प्रेस नोट ने उसे नतीजा बताया, और एनालिस्टों ने उसी आँकड़े पर अगले ओलंपिक के अनुमान बना दिए। यह वही ग़लती है जिससे मैं बीस साल से परेशान हूँ — डेटा जब फ़ॉर्मेट से कट जाता है, तो वह डेटा नहीं रहता, वह प्रचार बन जाता है। बारह में से बारह का मतलब यह नहीं था कि भारत की गहराई बढ़ी; इसका मतलब यह था कि उस सप्ताह कमरे में दुनिया की छह सबसे मज़बूत कुश्ती ताक़तें मौजूद नहीं थीं। जो लोग आँकड़े को संदर्भ से अलग करके पढ़ते हैं, वे अगले चार साल उसी आँकड़े की व्याख्या करते रह जाते हैं।

इसी आदत की एक दूसरी शक्ल जूनियर पदकों के बाज़ार में दिखती है। कैडेट और अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप के पदक अब एक ऐसी मुद्रा बन गए हैं जिसकी क़ीमत सीनियर ओलंपिक कोटा के बराबर आँकी जाती है। फ़ुटबॉल के बाज़ार में पचास शीर्ष-स्तरीय मैच खेल चुके युवा के लिए सौ मिलियन यूरो देना जोखिम है, यह मैं लंबे समय से कहता आया हूँ; कुश्ती में उसी जोखिम का नाम है एक किशोर विश्व पदक के आधार पर करोड़ों का प्रशिक्षण-पैकेज और उसके साथ जुड़ी सार्वजनिक अपेक्षा। किशोर वर्ग की सफलता सीनियर वर्ग में उसी ढाल पर नहीं उतरती, क्योंकि सीनियर में वज़न कटौती का शरीर-विज्ञान बदल जाता है, प्रतिद्वंद्वी की ताक़त बदल जाती है, और सबसे ज़रूरी — ब्रैकेट बदल जाता है। जो सिस्टम किशोर पदक को टिकट मान लेता है, वह अक्सर उस पहलवान को उस भार वर्ग में खड़ा कर देता है जहाँ उसका शरीर पहुँच ही नहीं सकता।

अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपने ही तर्क के ख़िलाफ़ खड़ा होना है।

सबसे मज़बूत दलील यह है कि ग्लासगो से कुश्ती का हटना पाकिस्तान को कुछ भी नहीं ले गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। 2026 और 2026 के बीच पाकिस्तानी कुश्ती का पूरा राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड एक पहलवान के इर्द-गिर्द घूमता था। एक आदमी सिस्टम नहीं होता, और एक स्वर्ण पदक-उत्पादन की व्यवस्था नहीं होती। अगर राष्ट्रमंडल खेल दरवाज़ा था, तो वह दरवाज़ा पहले से ही टूटा हुआ था — ग्लासगो ने सिर्फ़ टूटे हुए दरवाज़े का हैंडल हटाया है। यह दलील मानने योग्य है और मुझे लगता है कि यह आधी सही है। मेरी भावुकता उस "आख़िरी साझा मैट" की रोमांटिकता में है, और एक प्रवासी लेखक के लिए यह ख़तरा हमेशा रहता है — वह दोनों देशों के बीच की दूरी को खेल के ज़रिए सिलने की कहानी बना देता है, जबकि भारतीय पहलवान के लिए पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी का अभाव कोई त्रासदी नहीं, बस एक आसान ड्रॉ है।

दूसरी दलील यह है कि "अस्तित्व का संकट" वाली फ़्रेमिंग ही ग़लत है। कुश्ती का ओलंपिक भविष्य सुरक्षित है — लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में यह पहले से पुष्ट है। जिस खेल को 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से बाहर होने के बाद वापस लाया गया, उसके लिए राष्ट्रमंडल खेलों का दरवाज़ा बंद होना मौत नहीं, एक मंच का सिकुड़ना है। और यह सिकुड़न सिर्फ़ कुश्ती पर नहीं, पूरे मल्टी-स्पोर्ट मॉडल पर लागू है: बढ़ती लागत, घटती मेज़बानी, और छोटे कार्यक्रम। जिस दिन हम कुश्ती के लिए रोते हैं, उसी दिन हॉकी और स्क्वैश के लिए भी रोना पड़ेगा — और उनके पास पाकिस्तान जैसा कोई बहाना भी नहीं है।

तीसरी और सबसे तीखी दलील यह है कि शायद यह हटाव भारतीय कुश्ती के लिए फ़ायदेमंद है। बारह में से बारह पदक एक ऐसा दर्पण था जो हर दो साल में सिस्टम को उसकी असल क़द-काठी से बड़ा दिखाता था। वह दर्पण टूट गया है। अब हर तैयारी की तुलना सिर्फ़ एशियाई और ओलंपिक क़तार से होगी, और यह तुलना कठोर, बेरहम और सही है। जिस सिस्टम को सुधरना है, उसके लिए झूठा आईना हटना अच्छी खबर है। मैं इस दलील से सहमत हूँ, बशर्ते एक शर्त पूरी हो: कि कोई उस टूटे आईने की जगह एक सच्चा ब्रैकेट खड़ा करे — जूनियर सर्किट, घरेलू रैंकिंग, और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र का एक ऐसा ढाँचा जो राष्ट्रमंडल खेलों के बिना भी पहलवान को दो साल में एक बार दुनिया से मिलवाए। उस ढाँचे का कोई निशान मुझे अब तक नहीं दिखा।

जहाँ मैं अपनी बात पर टिका हूँ, वह यह है: नुक़सान पदकों का नहीं, क्रम का है। कुश्ती में पहलवान तीन सीढ़ियों से ऊपर जाता है — ज़िला दंगल, राष्ट्रीय/महाद्वीपीय मंच, वैश्विक मंच। राष्ट्रमंडल खेल उपमहाद्वीप के लिए दूसरी सीढ़ी का सबसे चौड़ा हिस्सा था, जहाँ विदेशी दौरा, पासपोर्ट, वीज़ा, मल्टी-स्पोर्ट गाँव और कैमरा — ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती थीं। उसके बिना 2026 का कैलेंडर सिकुड़कर दो नामों पर आ जाता है: एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप। दोनों में प्रवेश की क़ीमत एक जैसी है — क़तार में खड़े होने की हिम्मत। जिस पहलवान ने जीवन में कभी विदेशी मैट नहीं देखा, उसे सीधे उस क़तार में खड़ा कर देना दया नहीं, दुर्घटना है।

इसलिए मैं उस सवाल पर लौटता हूँ जो गुजरांवाला से आया था — "तो फिर अगला क्या?" मेरे पास इसका सिर्फ़ एक ईमानदार जवाब है, और वह सितंबर 2026 में मिलेगा। आइची-नागोया एशियाई खेल उस चक्र का पहला असली इम्तिहान हैं, जहाँ राष्ट्रमंडल खेलों का कोई बैकअप नहीं होगा। अगर सितंबर 2026 में एशियाई खेलों में पाकिस्तान तीन से कम पहलवान उतारता है, तो ग्लासगो का फ़ैसला पदक-तालिका से पहले पाइपलाइन में दिख चुका होगा — और तब तक कोई इस पर एक भी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। दूसरा अनुमान यह है कि अगले एक चक्र में भारतीय संघ के प्रेस नोट से "बारह पदक" वाला वाक्य अपने आप ग़ायब हो जाएगा, क्योंकि लॉस एंजिल्स की तुलना पेरिस के एक पदक से होगी, बर्मिंघम के बारह से नहीं। और तीसरा — अठारह महीनों के भीतर दोनों देशों में से एक संघ ओलंपिक कोटा कैलेंडर के हिसाब से "पुनर्गठन" की घोषणा करेगा, जिसमें काग़ज़ बदलेगा और विभागीय नौकरी-श्रृंखला वही रहेगी।

मेरी मेज़ पर वह सूची अब भी पड़ी है, दस खेलों की। उसमें कुश्ती की जगह खाली है, और वह खाली जगह किसी के नाम पर दर्ज नहीं है — न भारत के, न पाकिस्तान के। सवाल यह नहीं है कि ग्लासगो ने क्या छीन लिया। सवाल यह है कि जिस मिट्टी से दोनों देशों के पहलवान निकले, उस मिट्टी के पास अब दुनिया को दिखने की अगली तारीख़ कौन-सी है — और क्या उस तारीख़ को तय करने वाले किसी कमरे में एक भी पहलवान बैठा है?