एशियाई क्रिकेट का बही-खाता: एशिया कप का पैसा, एसोसिएट खिलाड़ियों का वेतन और वह खाली सीट

कोलंबो, 17 सितंबर 2026 की दोपहर

आर. प्रेमदासा स्टेडियम का मीडिया बॉक्स धीरे-धीरे खाली हो रहा था। नीचे मैदान पर श्रीलंका की पारी 15.2 ओवर में 50 रन पर सिमट चुकी थी — मोहम्मद सिराज़ के छह विकेट, जिनमें चार एक ही ओवर में आए थे। भारत ने 6.1 ओवर में 51 रन बना लिए और एशिया कप ख़त्म। मैच के नाम पर कुल 21.3 ओवर का खेल, यानी एक टी20 से भी कम। बारिश से भरे टूर्नामेंट का फ़ाइनल बारिश से बचा, और यही उस वर्ष की सबसे बड़ी क्रिकेट कहानी बन गई।

मैंने नोटबुक बंद करने से पहले अपने बग़ल की सीट देखी। वहाँ एक नाम-पट्टिका चिपकी थी — कोलंबो के एक सिंहली अख़बार के लिए आवंटित सीट। तीन मैचों से वह सीट खाली थी। उस अख़बार का क्रिकेट रिपोर्टर टूर्नामेंट के बीच में ही किसी और असाइनमेंट पर चला गया था, क्योंकि उसके संपादक के हिसाब से एशिया कप कवर करने लायक़ ख़बर नहीं थी। फ़ाइनल के दिन भी वह सीट खाली रही। ट्रॉफ़ी उठाने की तस्वीरें अगले दिन दुनिया भर में छपीं, लेकिन उस कमरे में उस दिन जितने लोग बैठे थे, उनमें से कोई भी यह नहीं लिख रहा था कि यह टूर्नामेंट किसके पैसे से चला, किसको कितना मिला, और किसका बिल किसने भरा।

मैं खाली सीटें गिनने के बाद ही स्कोर गिनता हूँ। उस दोपहर यही सवाल मेरे साथ होटल तक चला आया — एशिया कप एक ट्रॉफ़ी है या एक बही-खाता? और अगर यह बही-खाता है, तो उसका हिसाब कौन रखता है?

एशिया कप किसका है, यह समझे बिना उसका क्रिकेट समझ में नहीं आएगा

एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) 2026 में बनी थी, उसी दशक में जब एशियाई क्रिकेट में दो ध्रुव बन रहे थे — भारत और पाकिस्तान। एशिया कप का जन्म उसी राजनीति से हुआ। शुरुआती दौर में यह हर दो साल में होने वाला एकदिवसीय टूर्नामेंट था, जिसमें चार-पाँच टीमें होती थीं और मेज़बानी बारी-बारी से घूमती थी। 2026 के बाद प्रारूप बदला, टी20 आया, और टीमों की संख्या बढ़ी। 2026 का संस्करण छह टीमों का था — भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान और नेपाल — और कुल तेरह मैचों का।

यहाँ पहला ढाँचागत तथ्य याद रखना ज़रूरी है: एसीसी का अध्यक्ष परंपरा के तहत बीसीसीआई का सचिव होता है। यह संयोग नहीं है। एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत भारतीय बाज़ार है, और जिसके पास राजस्व है, उसके पास एजेंडा भी है। 2026 का हाइब्रिड मॉडल — जिसमें पाकिस्तान ने चार मैच अपनी ज़मीन पर खेले और बाक़ी नौ श्रीलंका में — इसी ताक़त-संतुलन का नतीजा था। यह समझौता क्रिकेट के मैदान पर नहीं, बैठकों में हुआ था।

दूसरा तथ्य: एशिया कप का टेलीविज़न और डिजिटल अधिकार एशियाई बाज़ार के लिए एक बहुत बड़ा संपत्ति-समूह है, क्योंकि इसमें भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला शामिल होता है। उस एक मैच का मूल्य पूरे टूर्नामेंट के बाक़ी बारह मैचों के कुल मूल्य से कहीं अधिक होता है। 2026 के संस्करण में भारत-पाकिस्तान का सुपर फ़ोर मुक़ाबला बारिश में धुल गया था और उसके लिए अलग रिज़र्व डे रखा गया था — यह व्यवस्था खेल के नियमों से नहीं, प्रसारण अनुबंध से निकली थी। जब किसी एक मैच के लिए पूरे टूर्नामेंट का कैलेंडर बदला जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस कैलेंडर का मालिक कौन है।

तीसरा तथ्य, जो सबसे कम लिखा जाता है: एशिया कप में भागीदारी का पैसा सबको बराबर नहीं मिलता। एसीसी की आय का एक बड़ा हिस्सा आयोजन खर्च, प्रसारण उत्पादन और सदस्य बोर्डों के बीच वितरण में जाता है, लेकिन वितरण का फ़ॉर्मूला कभी सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं रखा गया। जो बोर्ड प्रसारण बाज़ार में सबसे बड़ा योगदान देता है, उसकी बातचीत की शक्ति भी सबसे बड़ी होती है। यह क्रिकेट की भ्रष्टाचार-कथा नहीं है; यह क्रिकेट का सामान्य राजनीतिक अर्थशास्त्र है, और इसे नाम लेकर लिखा जाना चाहिए।

कैलेंडर एक दस्तावेज़ है, और वह किसी की ज़मीन पर लिखा जाता है

मुझे कैलेंडर पढ़ना क्रिकेट डेस्क से मिली आदत है। संपादक अक्सर पूछते थे — "इस सीरीज़ का क्या औचित्य?" जवाब कभी खेल में नहीं, तारीख़ों में होता था। एशियाई क्रिकेट में तारीख़ें तीन चीज़ों से तय होती हैं: आईसीसी की फ़्यूचर टूर्स प्रोग्राम (एफ़टीपी) खिड़कियाँ, फ्रेंचाइज़ी लीग की खिड़कियाँ, और मानसून।

2026 के एशिया कप को सितंबर में रखा गया, ठीक उस वक़्त जब श्रीलंका में मानसून का अंतिम चरण चल रहा था और भारत में विश्व कप की तैयारी शुरू हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि टूर्नामेंट के कई मैच बारिश से प्रभावित हुए, रिज़र्व डे की राजनीति हुई, और खिलाड़ियों को लगातार यात्रा करनी पड़ी। इसे "खराब किस्मत" कहना आसान है। लेकिन कैलेंडर बनाने वाले जानते थे कि सितंबर में कोलंबो में बारिश होती है। सवाल यह है कि उस जोखिम को स्वीकार क्यों किया गया — क्योंकि विकल्प यह था कि टूर्नामेंट किसी और खिड़की में जाए, और उस खिड़की में फ्रेंचाइज़ी लीग का पैसा बैठा था।

यह वह जगह है जहाँ एशियाई क्रिकेट की असली तस्वीर दिखती है। राष्ट्रीय टीमों का कैलेंडर अब क्लब क्रिकेट की खिड़कियों के इर्द-गिर्द लिखा जाता है, न कि उलटा। भारत में आईपीएल 2026-27 के मीडिया अधिकार लगभग 48,390 करोड़ रुपये में बिके — यह आँकड़ा अकेला एशियाई क्रिकेट के पूरे कैलेंडर-तर्क को समझाने के लिए काफ़ी है। जब एक घरेलू लीग का अनुबंध राष्ट्रीय बोर्ड की वार्षिक आय से कई गुना हो, तो अंतरराष्ट्रीय खिड़कियाँ उसी लीग के आसपास सिकुड़ती या फैलती हैं।

एशिया कप इस तर्क से बाहर नहीं है। उसे ऐसी खिड़की चाहिए जहाँ भारतीय दर्शक उपलब्ध हों, क्योंकि राजस्व वहीं से आता है। भारतीय दर्शक तब उपलब्ध होते हैं जब आईपीएल ख़त्म हो चुका हो और घरेलू सीज़न शुरू न हुआ हो। इसलिए एशिया कप सितंबर में आता है, मानसून के साथ। बारिश टूर्नामेंट की दुर्घटना नहीं, उसकी क़ीमत है।

छह टीमें, तेरह मैच, और एक नई टीम का दरवाज़ा

2026 के एशिया कप में नेपाल की एंट्री एक छोटी-सी ख़बर थी, जिसे ज़्यादातर अख़बारों ने "पहली बार" वाले फ़ीचर में बदल दिया। लेकिन इस एंट्री का रास्ता समझना ज़रूरी है। नेपाल एशिया कप में सीधे नहीं आया; वह एसीसी पुरुष प्रीमियर कप जीतकर आया, जो उसी वर्ष काठमांडू में खेला गया था। यह एक योग्यता-संरचना है, और यह अच्छी संरचना है — कम से कम काग़ज़ पर।

काग़ज़ से आगे देखिए। एशिया कप में जगह बनाने का मतलब यह नहीं है कि उस टीम को उतने ही मैच मिलेंगे, उतना ही प्रसारण मिलेगा, या उतना ही पैसा मिलेगा। नेपाल ने भारत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला, दोनों मैच हारा, और घर लौट गया। अनुभव अनमोल रहा होगा; बही-खाते में उसका असर लगभग शून्य रहा होगा।

यही एशियाई क्रिकेट की मूल संरचना है — प्रवेश द्वार खुला है, लेकिन सीढ़ियाँ अलग-अलग लंबी हैं। एसोसिएट सदस्य को टूर्नामेंट में जगह मिलती है, लेकिन उस टूर्नामेंट से होने वाली आय में हिस्सेदारी का फ़ॉर्मूला उसके पक्ष में नहीं बना है। और चूँकि एसोसिएट बोर्ड की अपनी आय का सबसे बड़ा स्रोत आईसीसी का वार्षिक वितरण है, वह वितरण जितना छोटा होगा, उसकी टीम उतनी ही कम तैयार होगी — और कम तैयार टीम अगले टूर्नामेंट में फिर वही "अनमोल अनुभव" लेकर लौटेगी। यह चक्र क्रिकेट का नहीं, लेखांकन का है।

इमर्जिंग टीम्स एशिया कप: जो खिड़की है, वही दरवाज़ा भी है

एसीसी का सबसे कम लिखा जाने वाला उत्पाद इमर्जिंग टीम्स एशिया कप है — अंडर-23 प्रारूप, जिसमें पूर्ण सदस्य देश अपनी 'ए' या उभरती टीमें भेजते हैं और एसोसिएट देश अपनी सीनियर टीमें। इस टूर्नामेंट की अहमियत को खेल पत्रकारिता ने लगभग नज़रअंदाज़ किया है, और यही इसका सबसे बड़ा अन्याय है।

मैंने वर्षों तक इस टूर्नामेंट के स्कोरकार्ड देखे हैं, और एक पैटर्न साफ़ दिखता है: यहाँ चयनकर्ता नहीं, स्काउट बैठते हैं। जो खिलाड़ी यहाँ तीन अच्छी पारियाँ खेल लेता है, उसे अगले सीज़न किसी फ्रेंचाइज़ी लीग की नीलामी में जगह मिल सकती है। यह अवसर है — लेकिन इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि यह अवसर भी एक शर्त के साथ आता है।

इस टूर्नामेंट ने ज़ोनल चयन व्यवस्था को बदल दिया है, और यह बदलाव हमेशा बेहतर नहीं हुआ है। पहले एक खिलाड़ी रणजी या घरेलू सर्किट में तीन सीज़न खेलकर चयन तक पहुँचता था — धीरे, लेकिन एक तरह के हिसाब से। अब वह एक फ़ॉर्मेट में, एक महीने में, एक कैमरे के सामने अपनी क़िस्मत तय कर सकता है। गति बढ़ी है, सुरक्षा घटी है। जो खिलाड़ी उस एक महीने में चोटिल हो गया, वह सिस्टम की नज़र से बाहर हो जाता है — और उसका कोई बही-खाता नहीं रखता।

मुझे यह लिखने में कोई संकोच नहीं कि एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा निवेश इमर्जिंग टीम्स जैसे टूर्नामेंट में होना चाहिए, क्योंकि वहीं से अगली पीढ़ी आती है। लेकिन निवेश का मतलब सिर्फ़ टूर्नामेंट कराना नहीं है। निवेश का मतलब है खिलाड़ी का अनुबंध, बीमा, चिकित्सा सहायता और मैच फ़ीस — वह सब जो एक एसोसिएट खिलाड़ी को यह भरोसा दे कि अगर वह चोटिल हुआ, तो वह सड़क पर नहीं आएगा।

एसोसिएट खिलाड़ी का वेतन: महीने का हिसाब, साल का नहीं

2026 में मैंने एक चेन्नई के संगठन पर 5,000 शब्दों की रिपोर्ट लिखी थी, जिसने 14 पबजी मोबाइल खिलाड़ियों के चार महीने के स्टाइपेंड — क़रीब ग्यारह लाख रुपये — बकाया छोड़कर बीच सीज़न में ताला लगा दिया। उस रिपोर्ट की आख़िरी लाइन थी: एक रोस्टर एक पेरोल है।

उसी साल मैंने पहली बार एक एसोसिएट देश के क्रिकेटर का अनुबंध देखा — काग़ज़ पर, एक मुड़ी हुई फ़ाइल में। उसमें राशि मासिक थी, वार्षिक नहीं। केंद्रीय अनुबंध जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मैच फ़ीस प्रति मैच थी, और वह भी भुगतान कभी-कभी तीन महीने बाद होता था। उस खिलाड़ी ने मुझसे कहा था — "सर, हम क्रिकेटर हैं, लेकिन हमारी आय का ढाँचा दिहाड़ी मज़दूर जैसा है।"

यह वाक्य एशियाई क्रिकेट की सबसे ईमानदार आर्थिक व्याख्या है। एसोसिएट क्रिकेट में खिलाड़ी की आय टूर्नामेंट-आधारित है, करियर-आधारित नहीं। जिस महीने टूर्नामेंट नहीं, उस महीने आय नहीं। जिस वर्ष आईसीसी का वितरण देर से आया, उस वर्ष सैलरी देर से आई।

इसके साथ एक और परत जुड़ती है — ट्रांसफ़र और एजेंट। फुटबॉल में एजेंट खेल के सबसे बड़े छिपे खर्च बन चुके हैं, और उनका शोर पूरे बाज़ार को विकृत करता है। क्रिकेट में यही ढाँचा अब एसोसिएट स्तर पर उतर रहा है। एक युवा नेपाली या ओमानी खिलाड़ी के पास पहुँचने वाला पहला पेशेवर अक्सर कोच नहीं, एजेंट होता है — जो उसे एक फ्रेंचाइज़ी लीग का वादा दिखाकर ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करा देता है जिसमें खिलाड़ी के पास बोर्ड छोड़ने की आज़ादी नहीं बचती।

फ्रेंचाइज़ी लीग का भूगोल और छोटे बोर्डों की ज़मीन

एशिया में अब कई फ्रेंचाइज़ी लीग हैं — भारत में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल, पाकिस्तान में पीएसएल, श्रीलंका में एलपीएल, बांग्लादेश में बीपीएल, अफ़ग़ानिस्तान में एपीएल, और संयुक्त अरब अमीरात में आईएलटी20। हर लीग का अपना बाज़ार है, अपना प्रसारण अनुबंध है, और अपना "किसे खरीदें" का तर्क।

यहाँ एक ढाँचागत बात समझनी ज़रूरी है, जिसे मैं सैटेलाइट-सिस्टम कहता हूँ। बड़े बोर्ड अपनी घरेलू प्रतिभा-विकास प्रणाली में निवेश करने के बजाय छोटे देशों की प्रतिभा को "सैटेलाइट एसेट" की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बड़े बोर्ड को एक बाएँ हाथ का तेज़ गेंदबाज़ चाहिए, तो वह उसे अपने घरेलू सर्किट से तैयार करने में पाँच साल लगाने के बजाय किसी एसोसिएट देश से ले आएगा — और वह खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलना जारी रखेगा, लेकिन उसका आर्थिक जीवन बड़े बोर्ड की लीग के इर्द-गिर्द घूमेगा।

यह प्रवास भ्रष्ट नहीं है; यह तर्कसंगत है। लेकिन इसका एक नतीजा है जो कम लिखा जाता है: छोटे बोर्डों की घरेलू प्रणाली उस पैसे से वंचित रह जाती है जो उनकी अपनी प्रतिभा ने कमाया। नेपाल का खिलाड़ी जब किसी बड़ी लीग में खेलता है, तो उसका अनुबंध उसके बोर्ड के पास नहीं, उसके एजेंट के पास जाता है। बोर्ड को छोड़ दिया जाता है — जबकि बोर्ड वही था जिसने उसे पहली बार मैदान पर उतारा था।

मैं एशियाई क्रिकेट के इस पक्ष को किसी की नीयत से नहीं जोड़ता। मैं इसे लेखांकन से जोड़ता हूँ। जब तक एसोसिएट बोर्डों के पास अपनी प्रतिभा के व्यावसायिक अधिकारों में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक वे प्रशिक्षक बनते रहेंगे और बड़े बोर्ड मालिक।

अफ़ग़ानिस्तान: वह अपवाद जो एक सबक़ है

अफ़ग़ानिस्तान एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रयोग है, और उसे उस तरह पढ़ा जाना चाहिए जैसे एक अर्थशास्त्री एक असामान्य डेटा-पॉइंट पढ़ता है।

2026 में अफ़ग़ानिस्तान को पूर्ण सदस्यता मिली थी — शरणार्थी क्रिकेट से वैश्विक मंच तक का सफ़र, जो किसी भी क्रिकेट-कहानी से तेज़ था। और 2026 के एकदिवसीय विश्व कप में उसने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया। यह प्रदर्शन एक टीम की कहानी लगती है; यह असल में एक पाइपलाइन की कहानी है।

अफ़ग़ानिस्तान ने जो किया, वह यह था कि उसने अपनी प्रतिभा को एक ही फ़ॉर्मेट में, एक ही आवश्यकता पर केंद्रित किया — स्पिन गेंदबाज़ी। पाकिस्तानी शरणार्थी शिविरों में बने कच्चे मैदानों पर जो खिलाड़ी उभरे, उन्हें फ़्रेंचाइज़ी लीग ने संवारा, और राष्ट्रीय टीम ने उन्हें निरंतरता दी। इसका नतीजा यह हुआ कि एक ऐसा देश जिसका कोई बड़ा घरेलू कैलेंडर नहीं, उन्नीस खिलाड़ियों की एक ऐसी पीढ़ी लेकर आया जो किसी भी टीम को हरा सकती थी।

यहाँ सबक़ यह नहीं है कि "छोटे देश भी बड़े हो सकते हैं" — यह वाक्य सुंदर है, और खाली है। सबक़ यह है कि अफ़ग़ानिस्तान ने संसाधन की कमी को फ़ोकस से भरा, और यह फ़ोकस उसे इसलिए मिल सका क्योंकि उसके पास खोने के लिए घरेलू ढाँचा नहीं था। यह अपवाद है, नुस्ख़ा नहीं। जिस बोर्ड के पास पुरानी प्रणाली है, वह उसे तोड़कर फ़ोकस नहीं बना सकता।

नेपाल: भीड़ और बही-खाते के बीच की खाई

काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदान में उस दिन क्या हुआ था, यह मैं टेलीविज़न पर देख रहा था, लेकिन भीड़ की आवाज़ फ़्रेम से बाहर निकल रही थी। नेपाल की टीम जब भी खेलती है, दर्शक आते हैं। यह दर्शक-आधार राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक है — और यही सबसे मज़बूत तरह का दर्शक-आधार होता है।

अब बही-खाता देखिए। नेपाल क्रिकेट संघ (सीएएन) का सालाना बजट एशियाई मानकों पर भी बहुत छोटा है। उसकी आय का सबसे बड़ा हिस्सा आईसीसी वितरण है। घरेलू टी20 लीग की शुरुआत के प्रयास हुए, लेकिन हर प्रयास के सामने वही पुरानी समस्या रही — प्रसारण अधिकारों का मूल्य नहीं बनना, क्योंकि बाज़ार का आकार दर्शक के आकार से छोटा है।

यह वह जगह है जहाँ एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा असंतुलन दिखता है। भीड़ एक टीम की संपत्ति है, लेकिन राजस्व एक बाज़ार की संपत्ति है। नेपाल के पास भीड़ है और पाकिस्तान/भारत के पास बाज़ार। एसीसी का कोई भी वितरण फ़ॉर्मूला इन दोनों को एक तराजू पर नहीं रखता, और जब तक नहीं रखेगा, नेपाल का क्रिकेट अपनी ही लोकप्रियता के बावजूद वित्तीय रूप से भूखा रहेगा।

मैंने 2026 में तीर्थ मेहता नाम के एक 24 वर्षीय गुजराती खिलाड़ी पर 2,400 शब्द लिखे थे, जिसने एश्गाबात में हर्थस्टोन में कांस्य जीता था — एशियाई इनडोर और मार्शल आर्ट्स गेम्स में भारत का पहला ईस्पोर्ट्स पदक। कोई संपादक उस कहानी को नहीं माँग रहा था। सप्ताहांत संस्करण ने 1,100 शब्द छापे, और वह उस सीज़न की मेरी रणजी फ़ाइनल रिपोर्ट से ज़्यादा पढ़ी गई। मैंने उस अनुभव से एक चीज़ सीखी जो अब एसोसिएट क्रिकेट पर भी लागू होती है: जिस कहानी को कोई नहीं माँगता, वह अक्सर पहले से स्कोर बना रही होती है। नेपाल की कहानी को किसी ने नहीं माँगा। वह स्कोर बना रही है, और कोई उसका बही-खाता नहीं रख रहा।

खाली सीट: महिला एशिया कप और प्रेस बॉक्स का ढाँचा

महिला एशिया कप एसीसी के कैलेंडर पर है, लेकिन उसकी जगह पुरुष टूर्नामेंट से हमेशा अलग रही है। 2026 का महिला एशिया कप सिलहट में खेला गया था और भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता था। मैंने उस टूर्नामेंट को रिमोट से कवर किया, क्योंकि मेरे अख़बार ने उसके लिए किसी को नहीं भेजा।

इस वाक्य को दोबारा पढ़िए: उस टूर्नामेंट के लिए अख़बार ने किसी को नहीं भेजा। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 2026 से पहले भारत में महिला मैचों के लिए मान्यता-प्राप्त संवाददाता भेजने का चलन ही सीमित था। और यह मान्यता-प्रणाली ही है जो तय करती है कि कौन साक्षी होगा और कौन नहीं।

जब आप बायलाइन का पीछा करते हैं, तो आप अक्सर एक खाली सीट पर पहुँचते हैं। उस खाली सीट का मतलब यह नहीं कि कोई कहानी नहीं थी। उसका मतलब यह है कि कहानी का साक्षी बनने के लिए किसी को भुगतान नहीं किया गया।

मैंने अपने करियर में कई बार यह देखा है कि एशियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी कोशिशें कहाँ होती हैं और उनकी रिपोर्टिंग कहाँ होती है। पुरुष एशिया कप के लिए हर बड़े अख़बार से कोई न कोई जाता है। महिला एशिया कप के लिए अक्सर कोई नहीं जाता। एसोसिएट टूर्नामेंट के लिए तो और भी कम। यह पत्रकारिता का दोष नहीं है; यह मीडिया-अर्थशास्त्र है। लेकिन इसका असर वही होता है जो बीसीसीआई के राजस्व का होता है — जो कवरेज नहीं पाता, वह बजट नहीं पाता।

एक और ढाँचा है जिसे मैं कमेंट्री बॉक्स कहता हूँ। एशियाई क्रिकेट की असली लोकतांत्रिकरण क्षेत्रीय-भाषा कमेंट्री से हुई है, किसी भी ग्रासरूट योजना से ज़्यादा। तमिल, बांग्ला, उर्दू, नेपाली में कमेंट्री ने उन दर्शकों को खेल से जोड़ा जिनके पास अंग्रेज़ी नहीं थी। लेकिन उन कमेंटेटरों का अनुबंध किसी प्रसारण कंपनी के साथ होता है, किसी बोर्ड के साथ नहीं। जब प्रसारण अधिकार बदलते हैं, तो कमेंट्री बॉक्स भी खाली हो जाता है। मीडिया बॉक्स और कमेंट्री बॉक्स, दोनों को सुविधा नहीं, ढाँचा मानना चाहिए।

जो तर्क मुझे चुभता है: "एशिया कप एक उत्सव है"

हर सितंबर किसी न किसी चैनल का एक प्रोमो आता है जिसमें एशिया कप को "महाद्वीप का महोत्सव" कहा जाता है। तस्वीरें अच्छी होती हैं। भाषा गर्म होती है। दिक्कत यह है कि उत्सव का ढाँचा और व्यापार का ढाँचा एक ही चीज़ नहीं होते, और एशिया कप दोनों होने का दावा करता है।

मेरा पहला ऐतराज़ गणित का है। छह टीमों का, तेरह मैचों का टूर्नामेंट — इसमें से एक मैच (भारत-पाकिस्तान) पूरे टूर्नामेंट के राजस्व का बड़ा हिस्सा खींचता है। एक उत्सव जिसकी आर्थिक ज़िंदगी एक ही मुक़ाबले पर टिकी हो, उसे उत्सव कहने में एक तरह की साहित्यिक उदारता लगती है। यह टूर्नामेंट है जो सबसे बड़े बाज़ार की ज़रूरत के इर्द-गिर्द बना है, और बाक़ी टीमों को उसमें भागीदार बनाया गया है — कभी मेज़बान के रूप में, कभी प्रतिद्वंद्वी के रूप में, कभी उपस्थिति के रूप में।

मेरा दूसरा ऐतराज़ भाषा का है। "उत्सव" शब्द खेल के जोखिम को छिपा देता है। अगर यह उत्सव है, तो बारिश से धुला रिज़र्व डे एक तकनीकी ख़राबी है। अगर यह व्यापार है, तो रिज़र्व डे एक अनुबंध-शर्त है जिसका ख़र्च खिलाड़ी उठाते हैं — यात्रा, थकान, और अगली सीरीज़ के लिए कम तैयारी। मैं उसी भाषा में लिखूँगा जिसमें सच्चाई है।

तीसरा ऐतराज़ सबसे तीखा है। उत्सव की राजनीति में हर सदस्य को जगह मिलती है और किसी को हिस्सेदारी नहीं मिलती। एक टूर्नामेंट की सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि उसमें खेलने वाले सबसे छोटे देश के खिलाड़ी की आय में कितनी वृद्धि हुई। इस पैमाने पर एशिया कप का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है, और यह किसी एक संस्करण की ग़लती नहीं — यह डिज़ाइन की ग़लती है।

उलटा ख़तरा: एसोसिएट उछाल को ज़्यादा न बढ़ाइए

अब मुझे अपने ही तर्क के ख़िलाफ़ लिखना है, क्योंकि यही इस कॉलम की शर्त है।

पिछले कुछ वर्षों में एसोसिएट क्रिकेट की कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हुई हैं — नेपाल की भीड़, ओमान की व्यवस्था, अमेरिका और यूएई के नए बाज़ार। इन कहानियों में एक भावुक ढाँचा है: छोटा देश, कम संसाधन, बड़ा दिल। मैं उस ढाँचे पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह ठीक उसी तरह का रोमांटिसिज़्म है जिससे हम बड़े खिलाड़ियों की महिमा लिखते हैं — बस इकाई बदल जाती है।

एसोसिएट क्रिकेट का असली संकट भावना नहीं, पैमाना है। एक एसोसिएट बोर्ड के पास खिलाड़ी की चोट का इलाज करने का बजट नहीं है, तकनीकी विश्लेषक नहीं है, और जूनियर प्रणाली में निरंतरता नहीं है। मैंने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो एक अच्छे टूर्नामेंट के बाद बड़ी लीग में गए और दो सीज़न बाद लौट आए — बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के, बिना किसी राष्ट्रीय अनुबंध के। उनकी कहानी "उभरती प्रतिभा" नहीं है; वह एक अनुबंध-प्रणाली की विफलता है।

इसलिए जब कोई कहता है कि एशियाई क्रिकेट का भविष्य एसोसिएट देशों में है, तो मेरा जवाब यह होता है: भविष्य वहाँ है जहाँ वेतन है। जिस बोर्ड के पास अपने खिलाड़ी को साल भर का भुगतान करने का साधन नहीं, वह अपनी प्रतिभा को नहीं बचा सकता — चाहे उसकी भीड़ कितनी भी बड़ी हो।

वह पैराग्राफ जो कमरे को पसंद नहीं आएगा

मुझे यह लिखना है, और मुझे पता है कि यह उस कमरे में ग़ुस्सा लाएगा जहाँ मैं तीस साल से बैठा हूँ।

एशियाई क्रिकेट की समस्या का एक बड़ा हिस्सा उन पत्रकारों की आदतों में है जो इसे कवर करते हैं — और मैं उसमें शामिल हूँ। हम एशिया कप को कवर करते हैं जैसे यह एक राष्ट्रीय टीम का कैंपेन हो, न कि एक व्यापारिक उत्पाद। हम स्कोर, फ़ॉर्म और चोट की ख़बर लिखते हैं, क्योंकि वह आसान है और वह पढ़ी जाती है। हम अनुबंध, वितरण फ़ॉर्मूले और मान्यता-सूचियों की ख़बर नहीं लिखते, क्योंकि वह कठिन है और उसके लिए पेज नहीं मिलते।

नतीजा यह है कि एशियाई क्रिकेट का पूरा आर्थिक ढाँचा तीस वर्षों से एक तरह के अंधकार में चल रहा है, और जो लोग उसे देख सकते थे, उन्होंने उसे नहीं देखा क्योंकि देखने से उनका रोज़ का काम मुश्किल हो जाता।

मैं इस आदत को नैतिकता का मामला नहीं मानता। मैं इसे प्रोत्साहन का मामला मानता है। जिस पत्रकार की पहुँच बोर्ड के क्रेडेंशियल पर टिकी है, वह बोर्ड के उस फ़ैसले के बारे में नहीं लिखेगा जिससे उसका क्रेडेंशियल ख़तरे में पड़े — और यह बात हर बोर्ड पर लागू होती है, केवल बीसीसीआई पर नहीं। स्वतंत्रता की क़ीमत चुकाने वाला पत्रकार अक्सर वह होता है जिसे अगले साल मान्यता नहीं मिलती।

मैंने अपने करियर में एक नियम बनाया: लोकहित की रेखा रिपोर्टिंग से पहले तय करो, बाद में नहीं। अगर किसी स्रोत की शर्त यह है कि "यह मत लिखो", तो वही कहानी है। इस नियम ने मुझे कई दरवाज़े बंद कराए। इसने मुझे एक चीज़ दी जो उन दरवाज़ों से ज़्यादा क़ीमती थी — कुछ खिलाड़ी अब मुझे अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले संदेश भेजते हैं, बाद में नहीं। पहले वे बाद में भेजते थे, जब वेतन नहीं आता था।

आगे का सवाल: बही-खाता कब सार्वजनिक होगा?

मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूँगा। भविष्यवाणी उन विश्लेषकों का काम है जो मैदान से दूर बैठते हैं। मैं एक आदमी हूँ जो खाली सीटें गिनता है और बायलाइन का पीछा करता है, और मुझे इस बात की परवाह है कि अगले एशिया कप का बिल कौन भरेगा।

लेकिन तीन चीज़ें मैं साफ़ कह सकता हूँ।

पहली: जब तक एसीसी अपने वितरण फ़ॉर्मूले को सार्वजनिक नहीं करता, तब तक एशिया कप को "महाद्वीप का उत्सव" कहना एक प्रायोजित वाक्य रहेगा। एक बोर्ड जो अपना अधिकार-वितरण नहीं दिखाता, वह जवाबदेही के दायरे से बाहर है — और जवाबदेही के बिना खेल का कोई भी वादा अधूरा है।

दूसरी: एसोसिएट बोर्डों की माँग सहानुभूति नहीं, फ़ॉर्मूला होनी चाहिए। भागीदारी का "लाभ" नहीं। भागीदारी के एवज़ में मैच फ़ीस, बीमा और प्रसारण आय में तय हिस्सेदारी। इससे कम किसी भी वादे को मैं हिसाब की किताब में दर्ज नहीं मानूँगा।

तीसरी, और सबसे ज़रूरी: महिला एशिया कप के लिए मान्यता-प्राप्त संवाददाता भेजना अब एक ख़र्च नहीं, एक निवेश माना जाना चाहिए। जो प्रतियोगिता साक्षी के बिना खेली जाती है, वह बजट के बिना ही बड़ी होती है। 2026 का भारत में होने वाला महिला विश्व कप इस सवाल के सामने खड़ा है — क्या यह एक पाइपलाइन बनेगा या बस एक तस्वीर रह जाएगा? यह सवाल मैदान पर तय नहीं होगा। यह उन अनुबंधों में तय होगा जो हम अभी नहीं पढ़ रहे।

वह खाली सीट, प्रेमदासा के मीडिया बॉक्स में, अभी भी खाली है। किसी ने उसे भरने की ज़रूरत नहीं समझी। मैं उसे हर एशिया कप में गिनता हूँ, क्योंकि एक सीट जिसका कोई साक्षी नहीं, वह सीट नहीं — वह एक सवाल है जो हमसे पूछा जा रहा है, और हम अभी तक जवाब नहीं लिख रहे।