कबड्डी चैंपियंस लीग का विस्तार: 8 से 10 टीमें, हर फ्रैंचाइज़ी के लिए 5 करोड़ का ऑक्शन पर्स

हरियाणा में खेली जाने वाली कबड्डी चैंपियंस लीग अपने आगामी सीज़न में बड़े विस्तार के साथ उतर रही है। लीग में फ्रैंचाइज़ी की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है और हर टीम को अपना दल तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपये का ऑक्शन पर्स दिया गया है। यह रकम खिलाड़ियों की खरीद पर खर्च होने वाला कुल टीम बजट है, इनाम की राशि नहीं। भारतीय मुद्रा में 5 करोड़ रुपये करीब 6 लाख अमेरिकी डॉलर बैठते हैं, यानी प्रो कबड्डी लीग की किसी एक फ्रैंचाइज़ी के सामान्य ऑक्शन खर्च का मात्र एक हिस्सा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो विस्तार का ऐलान भले बड़ा लगे, लीग का आर्थिक पैमाना फिलहाल छोटा और अर्ध-पेशेवर स्तर का है। ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली आयन लोचब पर लगी, जिन्हें 17.4 लाख रुपये में खरीदा गया। वहीं भारत के एशियाई खेलों के कप्तान बताए जा रहे सुनील मलिक केवल 10 लाख रुपये में बिके। एक तरफ लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी का दाम 17.4 लाख रुपये है, तो दूसरी तरफ कथित राष्ट्रीय टीम कप्तान 10 लाख रुपये पर सिमट गए। यह अंतर अपने आप में सवाल खड़ा करता है। हो सकता है कि एशियाई खेलों के कप्तान का तमगा पुराना हो या किसी अलग संस्करण और अलग शैली से जुड़ा हो, या फिर बाजार अंतरराष्ट्रीय अनुभव को उस तरह भुनाने को तैयार ही न हो। स्वतंत्र पुष्टि के बिना इस दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट में पांच खिलाड़ियों के नाम आए हैं, लेकिन किसी के भी रेड अंक, टैकल अंक या सफलता दर जैसे प्रदर्शन आंकड़े नहीं दिए गए हैं, इसलिए खिलाड़ी की गुणवत्ता का आकलन संभव नहीं है। सिर्फ बाजार भाव देखा जा सकता है। लीग के ट्रायल में करीब 6,400 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 300 से अधिक खिलाड़ियों को ऑक्शन पूल में जगह मिली। यानी चयन की प्रक्रिया काफी व्यापक है और जमीनी स्तर से टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इस आंकड़े को लीग की लोकप्रियता का सबूत मानना भूल होगी। 6,400 रजिस्ट्रेशन यह बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में खेल के अवसर कितने कम हैं और युवा उनकी तलाश में कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। यह मांग का नहीं, आपूर्ति का आंकड़ा है — खिलाड़ियों की भीड़, दर्शकों की नहीं। लीग की दस फ्रैंचाइज़ी भिवानी, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर और कुरुक्षेत्र में हैं। यानी दसों टीमें हरियाणा के भीतर ही हैं। नाम चैंपियंस लीग भले राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का संकेत दे, असल में यह एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता है। हरियाणा भारत का पारंपरिक कुश्ती और कबड्डी गढ़ माना जाता है, जहां गांवों के अखाड़े से निकले खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम तक पहुंचते हैं। महाराष्ट्र, पंजाब या दक्षिण भारत में इस लीग की कोई उपस्थिति नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला कहना अभी जल्दबाजी होगी। खेल के नियमों के लिहाज से रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं है — न स्टैंडर्ड स्टाइल या सर्कल स्टाइल का जिक्र है, न विदेशी खिलाड़ियों के कोटे का, न टीम के आकार का। ये बातें छोटी नहीं हैं, क्योंकि अगर लीग में अलग नियम लागू होते हैं तो 5 करोड़ का पर्स एक अलग ही उत्पाद खरीद रहा है। तकनीकी रूप से यह एक विकासवादी, अर्ध-पेशेवर टूर्नामेंट है, जो प्रो कबड्डी लीग का सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। 5 करोड़ रुपये का पर्स, अगर हर फ्रैंचाइज़ी के लिए है, तो यह पीकेएल के खर्च के निचले स्तर के आसपास बैठता है। खिलाड़ियों की कीमतें भी उसी अनुपात में हैं — सबसे महंगा खिलाड़ी 17.4 लाख रुपये, जबकि पीकेएल में स्टार रेडरों के लिए 1 करोड़ रुपये से ऊपर की बोलियां सामान्य बात है। लिहाजा यह लीग फिलहाल उन खिलाड़ियों के लिए मंच है जो पीकेएल तक नहीं पहुंच पाए, न कि पीकेएल सितारों को खींचने की कोशिश। इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा वह है जो सुर्खी में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रो कबड्डी लीग का 13वां सीज़न जून-जुलाई 2027 तक खिसक सकता है, क्योंकि लीग के पास अभी नया प्रसारण अधिकार भागीदार नहीं है। यानी जिस टूर्नामेंट पर पूरे भारतीय कबड्डी का व्यावसायिक ढांचा टिका है, वह खुद अनिश्चितता में है। इस पृष्ठभूमि में चैंपियंस लीग का विस्तार स्वाभाविक ताकत का नहीं, बल्कि खाली जगह भरने की कोशिश का संकेत है। नाम फुटबॉल के यूईएफए ब्रांड से प्रेरित लगता है, जो महत्वाकांक्षा तो दिखाता है, लेकिन असली पैमाना नहीं बदल देता। पीकेएल का रुकना और क्षेत्रीय लीग का चलना — दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पीकेएल लंबे समय तक बंद रहती है तो हजारों खिलाड़ियों के पास खेलने का कोई पेशेवर मंच नहीं बचेगा और वे क्षेत्रीय लीगों की ओर रुख करेंगे। चैंपियंस लीग इस कमी को भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका दायरा सीमित है और यह पीकेएल की जगह नहीं ले सकती। दूसरी तरफ, अगर पीकेएल 2027 के मध्य तक लौटती है, तो चैंपियंस लीग फिर से एक फीडर टूर्नामेंट बनकर रह जाएगी और उसका यह विस्तार एक सीज़न का प्रयोग साबित हो सकता है। प्रशासनिक पक्ष पर कई सवाल अनुत्तरित हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि लीग भारतीय कबड्डी महासंघ या अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर यह मान्यता प्राप्त नहीं है तो खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम चयन में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। खिलाड़ी अनुबंधों की शर्तें, डोपिंग जांच और रेफरी मानकों का कोई जिक्र भी रिपोर्ट में नहीं है। शुरुआती दौर की लीगों में यह कमी आम है, लेकिन जब लीग खुद को चैंपियंस लीग कहकर बड़ा बताती है, तो इन सवालों का जवाब जरूरी हो जाता है। व्यावसायिक ठोस आधार का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। न प्रसारण अधिकार बिकने की खबर है, न प्रायोजन की, न टिकट बिक्री की और न दर्शक संख्या की। ऐसे में 8 से 10 टीमों का विस्तार और 5 करोड़ का पर्स, बिना राजस्व के सबूत के, आक्रामक दांव जैसा लगता है। शुरुआती भारतीय लीगों में यह आम रहा है कि फ्रैंचाइज़ी मालिक या प्रमोटर खुद पैसा लगाकर लीग चलाते हैं। तब तक विस्तार को उपलब्धि कहने से पहले मीडिया अधिकारों और प्रायोजन का इंतजार करना बेहतर होगा। खिलाड़ियों की कमाई के नजरिए से यह लीग अभी भी सीमित सहारा है। सबसे ऊंची कीमत 17.4 लाख रुपये है और शीर्ष खिलाड़ी 10 लाख रुपये में बिक रहे हैं। जाहिर है, ज्यादातर खिलाड़ी अंशकालिक ही रहेंगे और सरकारी नौकरी या अन्य काम के सहारे अपना करियर चलाएंगे — हरियाणा के ग्रामीण खेल अर्थतंत्र में यह आम पैटर्न है। लीग गांव से निकले खिलाड़ी को अनुबंध तो दे रही है, लेकिन आजीविका का भरोसा अभी नहीं दे पा रही। रिपोर्ट में जोड़े गए यह भी पढ़ें हिस्से में विश्व कप और महिला लीग की योजनाओं का जिक्र है, लेकिन उस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये संदर्भ अलग खबरों के हैं और इन्हें इस लीग की उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए। लीग का कोई अंतरराष्ट्रीय आयाम अभी सामने नहीं आया है। जोखिमों की सूची में सबसे ऊपर पीकेएल का प्रसारण संकट है, क्योंकि वह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद लीग की मान्यता और खिलाड़ी पात्रता का सवाल है। तीसरा जोखिम यह है कि बिना प्रसारण और राजस्व के विस्तार को प्रगति मान लिया जाए, जबकि वह केवल वृद्धि दिखने जैसा मामला हो। चौथा, चैंपियंस लीग नाम से पाठक इसका दर्जा जरूरत से ज्यादा आंक सकते हैं। आने वाले महीनों में तीन चीजों पर नजर रखनी चाहिए — पीकेएल का नया मीडिया अधिकार सौदा, चैंपियंस लीग की महासंघ मान्यता, और लीग का कोई प्रसारण या प्रायोजन समझौता। अगर ये तीनों साफ हो जाते हैं तो यह लीग भारतीय कबड्डी की वास्तविक विकास-श्रृंखला बन सकती है। अगर नहीं, तो 10 टीमों का यह विस्तार एक मौसमी प्रयोग बनकर रह जाएगा। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े एक मीडिया बयान पर आधारित हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हैं; इसलिए सभी तथ्यात्मक दावों पर भरोसे का स्तर मध्यम ही रखा जाना चाहिए।